ॲट्रॉसिटीच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अंतर्गत राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व नियंत्रण समितीची स्थापना -:वैभवजी गीते यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला ऐतिहासिक यश

मुख्यसंपादक -: अमित बगाडे 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आभारी  आहोत...ऍड.डॉ.केवल उके

मुबंई-: ॲट्रॉसिटी  ॲक्टच्या  अंमलबजावणीसाठी मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व नियंत्रण समितीची स्थापना करण्यासाठी नॅशनल दलीत मुव्हमेंट फॉर जस्टिस या संघटनेचे राज्य सचिव वैभव गिते यांनी मंत्रालयात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन चर्चा करून निवेदन दिले होते.

राज्य महासचिव ऍड.डॉ. केवल उके यांच्या नेतृत्वात ऍड.अनिल कांबळे,विनोद जाधव,पी.एस.खंदारे, पंचशीला कुंभारकर,शरद शेळके,बंदिश सोनवणे,शशिकांत खंडागळे यांनी महामहीम राज्यपाल यांना भेटून निवेदन दिले होते.

तसेच जंक्शन ता.इंदापूर जी.पुणे येथे दलीत पँथरच्या वर्धापन दिनी वैभव गिते यांनी राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा ठराव मांडला होता.

मुंबई मराठी पत्रकार संघात परिषदेत बोलताना ही समिती नसल्याने शासनाच्या कारभाराचा खरपूस समाचार घेतला.

पुणे येथे जाती तोडो समाज जोडो या मॅक्स महाराष्ट्र आयोजीत कार्यक्रमात बोलताना वैभव गिते यांनी या समितीची स्थापना नसल्याने अन्याय अत्याचाराचे प्रमाण वाढल्याचे सांगून सरकारला घेरले होते.

मावळ जी.पुणे येथील जाती तोडो समाज जोडो या परिषदेत मुख्यमंत्र्यांच्या अंतर्गत समिती नसल्याने कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे उदाहरणांसह सांगीतले.महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये पत्रकार परिषदा घेत ही समिती स्थापन करून बैठक आयोजित करण्याची मागणी केली होती.

याची दखल घेऊन शासनाच्या सामाजीक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दिनांक 24 जुलै 2023 च्या शासन निर्णयान्वये मुख्यमंत्री महोदयांच्या अंतर्गत शासनाने राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व नियंत्रण समितीची स्थापना केली आहे.

या समितीची कार्ये खालील प्रमाणे 

1) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम, १९८९ (सुधारित अधिनिमय,२०१५) व सुधारित नियम, २०१६ ची अंमलबजावणी राज्यात योग्य रितीने व काटेकोरपणे होते किंवा कसे याचा आढावा घेणे तसेच या संदर्भातील प्रकरणांचा आढावा घेणे.

 2) अत्याचारग्रस्त,अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींना देण्यात येणारे आर्थिक सहाय्य / मदत नियमांनुसार देण्यात येते किंवा कसे, याबाबतच्या प्रकरणांचा आढावा घेणे.

3) अत्याचारग्रस्त अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व्यक्तींचे पुनर्वसन इ. नियमानुसार व तात्काळ करण्यात येत आहे किंवा कसे, या संदर्भातील प्रकरणांचा आढावा घेणे.

4) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम, १९८९ (सुधारित अधिनिमय, २०१५) व सुधारित नियम, २०१६ अंतर्गत पोलिसात दाखल करण्यात आलेले गुन्हे/न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली प्रकरणे यांचा आढावा घेणे. या अधिनियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी संबंधित संस्था / अधिकारी/

कार्यालयाकडून होते आहे किंवा कसे याचा आढावा घेणे. 

5) या अधिनियमांतर्गत नियमांचे उल्लंघन अथवा अंमलबजावणीसंबंधी शासनास प्राप्त अहवालांवर कार्यवाही करणे 

समितीमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या अंतर्गत उपमुख्यमंत्री,अनुसूचित जातीतील खासदार,आमदार व सर्व वरिष्ठ अधिकारी असे एकूण 25 जन आहेत.

या समितीच्या एका कॅलेंडर वर्षात जानेवारी व जुलै या महिन्यांत १-१ अशा २ बैठका आयोजित कराव्यात.

यापूर्वी दि. ८ जानेवारी, २०१५ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व नियंत्रण समितीचे पुनर्गठण करण्यात आले होते.याची बैठक मुख्यमंत्री महोदयांच्या अंतर्गत दिनांक.   झाली होती.

तेव्हापासून आजतागायत या कायद्याच्या  अंमलजावणीसाठी मुख्यमत्र्यांनी एकही बैठक घेतलेली नाही.

सध्या समिती स्थापन झाल्याने तात्काळ बैठक आयोजित करून कार्यवाही करावी अशी मुख्यमंत्री यांच्या कडून अपेक्षा आहे.

यासाठी केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदासजी आठवले व त्यांचे स्वीय सहाय्यक प्रवीण मोरे,संविधान प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष माजी सनदी अधिकारी ई.झेड.खोब्रागडे,व एन.डी.एम.जे संघटनेच्या सर्व पदाधिकारी व पत्रकार बांधवांचे सहकार्य व मार्गर्शन मिळाल्याची माहिती प्रसार माध्यमांशी बोलताना वैभव गिते यांनी दिली.