संपादक -: नितल शितोळे
मुंबई -: महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाची मुख्यमंत्री महोदयांसोबत ऐतिहासिक व यशस्वी बैठक संपन्न होऊन प्राथमिक शिक्षक संघाची अधिकृत वेबसाईट, यूट्यूब चॅनेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटरचे मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाच्या माध्यमातून आगामी काळात शिक्षकांचे सर्वतोपरी प्रश्न सोडवण्यासाठी कटिबद्ध राहो असे प्रतिपादन शिक्षक नेते सचिनराव डिंबळे यांनी केले.
26/07 - महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे नेते संभाजीराव थोरात तात्या यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री ना. एकनाथ शिंदे यांच्या समवेत काल त्यांच्या मुंबई येथील वर्षा निवासस्थानी विशेष बैठक संपन्न झाली असून या बैठकीत नेते संभाजीराव थोरात तात्यांनी राज्यातील शिक्षकांच्या विविध मागण्या मांडल्या व या मागण्यांच्या सर्व निर्णयांच्या बाबतीत शासनाने सर्व स्तरावरून जी.आर. निर्गमित करण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री यांनी शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे व ग्रामविकास विभागास सूचित केले असल्याची माहिती या बैठकीस सोलापूर जिल्हयातून उपस्थित असलेले नूतन जिल्हाध्यक्ष अनिरूध्द पवार व सरचिटणीस सुर्यकांत हत्तूरे- डोगे यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे दिली.
राज्याध्यक्ष अंबादास वाजे, राष्ट्रीय महासचिव बाळासाहेब झावरे, मधुकर काठोळे, राज्य सरचिटणीस आबासाहेब जगताप, उत्तमराव वायाळ , तात्यासाहेब यादव, राज्य नगरपालिका महानगरपालिका शिक्षक संघाचे राज्य कार्यकारी अध्यक्ष सचिन डिंबळे, सरचिटणीस संजय चेळेकर, राज्यातील सर्व जिल्हाध्यक्ष, राज्य व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सह सोलापूरचे प्रतिनिधी म्हणून राज्य कार्यकारी अध्यक्ष म. ज. मोरे, नेते बब्रुवान काशीद व राज्य सल्लागार लहू कांबळे यांच्या मार्गदशनानुसार *जिल्हाध्यक्ष अध्यक्ष अनिरूध्द पवार व सरचिटणीस सुर्यकांत हत्तूरे- डोगे या बैठकीत उपस्थित होते.
विविध मागण्या मांडण्यापूर्वी यावेळी मुख्यमंत्री महोदयांच्या शुभहस्ते महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाची अधिकृत वेबसाईट, युट्युब चॅनेल, फेसबुक पेज, ट्विटर, इंस्टाग्राम या सर्व सोशल मीडिया अकाउंटचे उद्घाटन एका टच ने करण्यात आले.
सभेचे प्रास्ताविक बाळासाहेब झावरे यांनी तर सूत्रसंचालन आबासाहेब जगताप यांनी केले. शिक्षक नेते थोरात तात्या यांनी रत्नागिरी अधिवेशनातील काही मागण्या मान्य झाल्याचे सांगून शिंदे साहेबांचे आभार मानले व नेहमीच्या स्टाईलमध्ये शिक्षकांचे प्रश्न प्रभावीपणे मांडले. राज्य अध्यक्ष अंबादास वाजे व सरचिटणीस आबासाहेब जगताप यांनीही जिल्हा परिषद व राज्यस्तरावरील विविध प्रश्न सोडविण्याची विनंती केली. पुढील मागण्या मांडण्यात आल्या.
. मुख्यालय राहण्याची अट रद्द करण्यात यावी.
. नवीन भरतीपूर्व आंतरजिल्हा बदल्या कराव्यात.
लेडीज फॉर अनफिट, एकल शिक्षकाची पूर्वीची अवघड क्षेत्रातील शाळा सुगम झाल्यास ती अवघड क्षेत्रात धरावी.
. अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये जिल्हांतर्गत बदली प्रक्रिया चालू ठेवून 2018-19 मध्ये व त्यानंतरही यावर्षी पर्यंत झालेल्या बदली प्रक्रियेमध्ये विस्थापित झालेल्यांना, गैरसोयीत बदली झालेल्यांना, पती-पत्नी गैरसोयीत असणाऱ्यांना, बदलीची संधी मिळावी.
. उच्च शैक्षणिक अहर्ता प्राप्त M.A ,M. Phil,Ph.D केलेल्या शिक्षकांना पदोन्नती दयावी.
. विभागीय स्पर्धा परीक्षा आणि सरळ सेवेकरिता पात्र होण्यासाठी जिल्हा परिषद, जिल्हा सेवा प्रवेश नियम 1967 च्या नियमात सुधारणा करावी.
. प्राथमिक शिक्षकांमधून केंद्रप्रमुखांची पदे लवकरात लवकर शंभर टक्के शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हतेच्या आधीन राहून भरण्यात यावी.
. केंद्रप्रमुख परीक्षेसाठी 50 वर्षे वयाची व 50 टक्के गुणांची अट शिथिल करावी. केंद्रप्रमुख पदोन्नती मध्ये विषयवार विचार न करता सर्व शिक्षकांना समान संधी मिळावी, विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षांसाठी व्यावसायिक व शैक्षणिक अर्हता पूर्ण करणाऱ्या सर्व शिक्षकांना परीक्षेसाठी संधी देण्यात यावी.
. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शिक्षकांना 10, 20, 30 वर्षाची आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी.
. 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर सेवेत दाखल झालेल्या शिक्षकांना अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून सरसकट जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
. वैद्यकीय उपचारासाठी कॅशलेस सुविधा उपलब्ध करून द्यावी.
. रँडमद्वारे विस्थापित झालेल्या शिक्षकांना प्राधान्य देण्यात यावी
. 6 ते 14 वयोगटातील सर्व शंभर टक्के विद्यार्थ्यांना शासनाने मोफत गणवेश द्यावा
. जिल्हा परिषद सेवेतील शिक्षकांच्या पदासाठी कायम संरक्षण देण्यात यावे
. जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी केलेल्या संपकालीन कालावधीत मंजूर असाधारण रजा अर्जित रजा म्हणून मंजूर करण्यात यावे.
. 24 वर्ष सेवा झालेल्या शिक्षकांना विनाअट निवड श्रेणी देण्यात यावी . शिक्षक आमदार निवडणुकीत प्राथमिक शिक्षकांना मतदानाचा अधिकार मिळावा.
. बारावी सायन्स पदवीधरांना पदावनत करण्यासाठीचे पत्र रद्द करून तीन वर्ष मुदत देऊन बी.एस.सी पदवी प्राप्त करण्याची संधी मिळावी.
. सातव्या वेतन आयोगाचा दुसरा, तिसरा, चौथा हप्ता तसेच जीपीएफ व मेडिकल बिले लवकरात लवकर मिळण्यासाठी अनुदान उपलब्ध करून द्यावी.
सेवानिवृत्त शिक्षकांचे ग्रॅज्युटी, पेन्शन विक्री, मेडिकल बिले, वेतन आयोग हप्ते लवकरात लवकर मिळण्यासाठी प्राधान्याने अनुदान उपलब्ध करून द्यावे.
. 100% पदवीधर शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी मिळावी, त्यामध्ये भेदभाव करण्यात येऊ नये.
. एम एस सी आय टी बाबत शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा.
यावर या सर्व निर्णयांच्या बाबतीत शासनाने सर्व स्तरावरून जी.आर. निर्गमित करण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री कार्यालयाने शिक्षण आयुक्त व ग्रामविकास विभागास सूचित केले.
या मागण्यांव्यतिरिक्त नगरपालिका महानगरपालिका कार्यकारी अध्यक्ष सचिन डिंबळे यांनी
नगरपरिषद, नगरपालिका व महानगरपालिका यामधील कार्यरत प्राथमिक शिक्षकांचे ब, क, ड नगरपालिका व ड वर्ग महानगरपालिकेतील प्राथमिक शिक्षकांचे शंभर टक्के वेतन राज्य शासनाद्वारे करावेत.
राज्यातील महानगरपालिका नगरपालिका व नगरपरिषदांमध्ये भ्रष्टाचार मुक्त कारभार होण्यासाठी, प्राथमिक शिक्षकांची कामे राज्य शासनाने आदेशित केलेल्या विहित कालावधीतच पूर्ण होण्यासाठी व ती न झाल्यास प्रशासनावर कारवाईचा बडगा उभारण्याची तरतूद असलेला सेवा हमी कायदा लागू करावा.
नगर विकास खात्याच्या 16 फेब्रुवारी 2021 च्या बदली जीआर मधील दहा नंबरची अट रद्द करणे
पुणे महानगरपालिकेत कार्यरत 93 रजा मुदत शिक्षण सेवकांबाबत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे तात्काळ कार्यवाही करावी.
5. महानगरपालिका नगरपालिका क्षेत्रातील शिक्षकेतर कर्मचारी व शिक्षकांचे पगार एक तारखेलाच होण्यासंबंधीचा आदेश निर्गमित करावेत
आदी मागण्या मांडल्या व याही मागण्यांची तात्काळ दखल घेत संबंधित विषयाचे राज्य शासनाचे जीआर काढण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्याना आदेशित केले.
