वनविभागाच्या जमिनीच्या निर्वणीकरणासाठीचे प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठवणार .

मुख्यसंपादक -: अमित बगाडे 

दौंड -  पावसाळी अधिवेशन २०२३ मध्ये सन १९८० पूर्वीच्या विविध सिंचन प्रकल्पांचे प्रकल्पग्रस्त, ग्रोमोअर योजना, भूमिहीन तसेच अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनच्या उपजिविकेसाठी शासनाद्वारे वाटप करण्यात आलेल्या जमिनींचे निर्वनीकरण करावे.

याबाबत स्वतंत्र एजन्सीची नेमणुक करावी यासाठी *आमदार कुल* यांनी विधानसभा सभागृहात अर्धातास चर्चेच्या माध्यमातून प्रश्न उपस्थित केले होते त्यावेळी ते बोलत होते. 

 

पुनर्वसन तसेच शासनाच्या विविध योजना, भूमिहीन व अल्प भूधारक शेतकरी आदींसाठी शासकीय जमिनींचे वाटप करण्यात आले होते. १९२७ च्या वन अधिनियमाच्या नुसार जिल्हाधिकारी यांना निर्वणीकरण करण्याचे अधिकार होते परंतु वन संवर्धन कायदा १९८० लागू झाल्यानंतर पूर्वी वाटप करण्यात आलेल्या जमिनीच्या कायदेशीरते बाबत पेच निर्माण झाला आहे.

२ डिसेंबर २०१६ रोजी शासन निर्णय महसूल व वन विभागाच्या मार्फत काढण्यात आला, या शासन निर्णयानुसार प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.  

सदर प्रस्ताव सादर करणे शेतकरी व नागरिकांसाठी अवघड गोष्ट असल्याने त्यासाठी महसूल व वन विभागाने स्वतंत्र एजन्सीची नेमणूक करावी, शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या जमिनीवर लागलेला राखीव वने हा शेरा काढण्यासाठी सर्व समावेशक धोरण ठरवावे,

१३ वेगवेगळ्या सुविधा करण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांना व सार्वजनिक स्वरूपाच्या योजनांच्या पाईप लाईनसाठी वन विभागाने परवानगी जिल्हा स्तरावरून देण्याची व्यवस्था करावी अशा मागण्या यावेळी *आमदार राहुल कुल* यांनी केल्या आहेत.  

राज्यातील झुडपी वने व राखीव वनक्षेत्राच्याबाबत केंद्र सरकारच्या व मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार योग्य ती कार्यवाही केली जात आहे. या क्षेत्रावर शेतीसाठी कोणत्याही प्रकारची बंधने नाही.

या क्षेत्रात कृषी उत्पादने संबंधित शेतकरी घेऊ शकतात. निर्वनीकरण करण्याच्या संदर्भात महसूल विभागाकडून प्रस्ताव प्राप्त झाले तर वनविभागामार्फत संबंधित प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवून या संदर्भात केंद्र सरकार पाठवून पाठपुरावा केला जाईल.

 तसेच पाईप लाईनबाबत परवानगी देण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांना अधिकार देण्यात येतील असे आश्वासन यावेळी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले आहे.