🟨 उपशीर्षक :
BNS 2023 नंतरही पोलीस व माध्यमांकडून आरोपींच्या दिंडी काढण्याची प्रथा — ‘न्याय मिळेपर्यंत निर्दोषत्व’ तत्त्वावर गंभीर प्रश्नचिन्ह
बारामती :│ १० ऑक्टोबर २०२५ — नवीन दंड संहिता Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) 2023 लागू होऊनही, काही ठिकाणी पोलीस प्रशासन आणि माध्यमांकडून आरोपींना “गुन्हेगार” म्हणून सादर करण्याचे प्रकार सुरूच आहेत.
कोर्टाने दोष सिद्ध करण्याआधीच आरोपींच्या दिंडी काढणे, नाव-छायाचित्र प्रसारित करणे आणि सार्वजनिक बदनामी करणे — हे केवळ अन्यायकारकच नव्हे तर संविधानाच्या आत्म्याविरुद्ध आहे, असा सवाल आता मानवाधिकार तज्ज्ञ उपस्थित करत आहेत.
“न्याय मिळेपर्यंत निर्दोषत्व (Presumption of Innocence)” हा न्यायव्यवस्थेचा मूलाधार आहे. मात्र काही घटनांमध्ये हा तत्त्व दुर्लक्षित होताना दिसतो — आणि न्यायालयाऐवजी “जनतेचा न्याय” देण्याची प्रवृत्ती वाढताना दिसते.
⚖️ कायदेशीर पार्श्वभूमी :
- BNS 2023 कलम 356 (Defamation) अंतर्गत, कोणत्याही व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवणारा खोटा आरोप हा गुन्हा आहे.
- संविधान कलम 14 (समतेचा हक्क) आणि कलम 21 (जीवन व व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा हक्क) आरोपीला सन्मानाने न्यायप्रक्रिया मिळण्याची हमी देतात.
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानुसार, “आरोपीला कोर्टात दोष सिद्ध होईपर्यंत गुन्हेगार म्हणून वागवणे हे मानवी प्रतिष्ठेचे उल्लंघन आहे.”
📍 उदाहरण :
नाशिक जिल्ह्यातील एका व्यापाऱ्यावर आर्थिक गैरव्यवहाराचा आरोप झाला.
पोलिसांनी त्याला चौकात फिरवत “गुन्हेगार” अशी घोषणा देत दिंड काढली.
माध्यमांनी हे दृश्य थेट प्रक्षेपित केले.
काही महिन्यांनंतर न्यायालयाने त्या व्यापाऱ्याला निर्दोष ठरवले — मात्र त्याच्या प्रतिष्ठेवर झालेलं डाग पुन्हा कधीच पुसले गेले नाहीत.
नोकरीच्या संधी, सामाजिक मान-सन्मान, कुटुंबातील मानसिक ताण — हे सर्व त्या व्यक्तीच्या आयुष्याचा भाग बनले.
हा प्रकार फक्त एका व्यापाऱ्याचा नाही, तर “न्यायालयाआधीच शिक्षा देण्याची नवी विकृती” ठरत आहे.
🧾 मानवाधिकार आणि सामाजिक परिणाम :
मानवाधिकार तज्ज्ञांच्या मते, “दोष सिद्ध न होता आरोपीची सार्वजनिक दिंड काढणे म्हणजे कायद्यावर आणि मानवतेवर अन्याय.”
पोलीस किंवा मीडिया एखाद्याला “गुन्हेगार” म्हणतात, तेव्हा समाज त्याला दोषी समजतो — आणि कोर्टाचा निकाल नंतर जरी निर्दोष ठरवला, तरी त्या व्यक्तीचं जीवन पुन्हा पूर्ववत होत नाही.
ही कृती न्यायव्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास ढासळवते आणि “कायद्याच्या समतेचा पाया कमजोर करते.”
💬 स्पष्ट प्रश्न समाजासमोर :
- न्यायालयाऐवजी “जनमत न्यायालय” चालवणं — हे संविधानावरील विश्वासाला धक्का नाही का?
- आरोपीच्या हक्कांवर पोलीस वा मीडिया पाय ठेवत आहेत का?
- ‘मानहानी’ आणि ‘मानवाधिकार उल्लंघन’ यांच्या मधली ही बारीक पण धोकादायक रेषा कोण पाळणार?
- आणि अखेर — दोषी ठरवण्याचा अधिकार पोलिसांना आहे का, की फक्त न्यायालयालाच?
🚨 अतिरिक्त संवेदनशील मुद्दा :
काही पोलीस कर्मचारी स्वतः लाचखोरी, महिला सहकाऱ्यांचा विनयभंग, व अन्य अनैतिक कृत्यांमध्ये सापडतात.
अशा प्रसंगी त्यांच्या “दिंडी” काढली जाते का?
त्यांच्या छायाचित्रांसह “गुन्हेगार” म्हणून मिरवणूक काढली जाते का?
जर नाही, तर मग ही “दिंड परंपरा फक्त सामान्य नागरिकांपुरतीच का राखली जाते?” — असा प्रश्न आता जनतेतून जोरदारपणे उपस्थित केला जात आहे.
मानवतेच्या आणि कायद्याच्या दृष्टीने हे दुहेरी मापदंड थांबवणे आवश्यक आहे.
“मानवी अधिकार कायदा अस्तित्वात आहे का आणि प्रशासन त्याचे पालन करणार का?” — हा प्रश्न आजच्या परिस्थितीत अधिक ज्वलंत बनला आहे.
🧭 निष्कर्ष :
नवीन BNS 2023 लागू झाल्यानंतर, कायद्याने स्पष्ट सांगितले आहे की प्रत्येक व्यक्तीला न्यायप्रक्रियेनंतरच दोषी ठरवले जाऊ शकते.
म्हणूनच, न्यायालयाचा निकाल लागण्याआधी आरोपीला “गुन्हेगार” ठरवणं — हे कायद्याचं उल्लंघन, मानवी प्रतिष्ठेचा अपमान आणि लोकशाहीवरील विश्वासाचा घात आहे.
🔹 समाजाने आणि माध्यमांनी लक्षात ठेवावे — 👉
“कोर्टाने दोष सिद्ध करण्याआधी कोणीही गुन्हेगार नाही.”
No comments:
Post a Comment