बारामती: ता.८–संविधानाच्या ७३व्या घटनादुरुस्तीमुळे ग्रामसभा आणि मासिक सभा या ग्रामविकासाच्या प्रक्रियेतील अत्यंत महत्त्वाच्या कड्या ठरतात.गावचा विकास आराखडा,सभांचे निर्णय,तसेच आर्थिक हिशेब यांसारखी सर्व संवेदनशील व अधिकृत माहिती ग्रामपंचायतीच्या प्रोसिडिंग नोंदवहीत नोंदली जाते.
मात्र मौजे काळखैरेवाडी (ता. बारामती) येथील ग्रामपंचायत कार्यालयातून १ एप्रिल २०२० ते ३० सप्टेंबर २०२४ या कालावधीतल्या ग्रामसभा व मासिक सभांच्या नोंदवह्या अभिलेखातून पूर्णपणे गायब असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.ही माहिती माहिती अधिकार कार्यकर्ते युवराज पोटे यांच्या अर्जावरून उघड झाली.
शासनाच्या परिपत्रकानुसार ग्रामपंचायतीचे दप्तर हस्तांतरण पार न पाडता नवीन ठिकाणी रुजू होणाऱ्या व जिल्हा परिषद सेवेतून सेवानिवृत्त होणाऱ्या ग्रामपंचायत अधिकारी यांच्याविरुद्ध अशा कसुरी बाबत नियुक्ती प्राधिकारी म्हणून प्रादत्त अधिकारात मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दक्षतापूर्वक कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे.
गटविकास अधिकारी यांनी देखील ग्रामपंचायतचे दप्तर हस्तांतरण कार्यपद्धती अवलंबने क्रमप्राप्त आहे. याकडे विस्तार अधिकारी (पंचायत) व गटविकास अधिकारी पंचायत समिती बारामती यांनी देखील दुर्लक्ष करत कर्तव्यात कसुरी केल्याचा आरोप युवराज पोटे यांनी केला आहे.
राज्य माहिती आयोग देखील अभिलेख गहाळ प्रकरणाकडे गंभीरतेने पाहतो.त्यामुळे अनेक प्रकरणात जबाबदारी निश्चित करून कायदेशीर कार्यवाही करण्याबाबत आदेश देखील देण्यात आलेले आहेत.
काळखैरेवाडीतील ग्रामपंचायतीत अभिलेख गहाळ होण्यामागील गुन्हेगारी हेतू नेमका कोणाचा आणि किती मोठा आहे याची उत्तरे तपासानंतरच मिळणार आहेत. पण गावच्या विकास आराखड्याशी संबंधित महत्त्वाच्या दस्तऐवजांचा असा लुप्त होणे हा गंभीर प्रशासकीय घोटाळा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
"शासकीय लोकसेवकांच्या ताब्यातील अभिलेख गहाळ होणे हा दखलपात्र गुन्हा आहे महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख व्यवस्थापन अधिनियम २००५ नुसार संबंधित आरोपी अधिकाऱ्यावर तातडीने फौजदारी गुन्हा दाखल व्हावा तसेच मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराची ही शक्यता वाटत आहे म्हणून संपूर्ण दप्तराची सखोल चौकशी झाली पाहिजे" युवराज पोटे माहिती अधिकार कार्यकर्ता तथा प्रशिक्षक.
No comments:
Post a Comment